Kobanê Davası kararına karşı ortak mücadele çağrısı
Kobanê Davası’nda verilen kararı tanımadıklarını dile getiren siyasi parti genel başkanları, milletvekilleri ve kurum temsilcileri, karara karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.
Kobanê Davası’nda verilen kararı tanımadıklarını dile getiren siyasi parti genel başkanları, milletvekilleri ve kurum temsilcileri, karara karşı ortak mücadele çağrısı yaptı.
Kobanê Davası’nda verilen yüzlerce yıllık hapis cezalarına sanal medyada “#KobaneOnurumuzdur” etiketiyle tepki yağdı.
Polis, Emine Şenyaşar’ın Adalet Nöbetini takip eden basını ve danışmanları engelledi.
DEM Parti, Peri’de 2 Haziran’da yenilenecek olan seçimler öncesi köy ziyaretleri ile seçim çalışmalarının startını verdi.
Mêrdîn’de özgürlük ve demokrasi mücadelesinde hayatını kaybedenler anıldı.
Kobanê Davası kararına tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, “Verilen cezaları tanımıyoruz. Askeri cuntanın mahkemelerine rahmet okutacak bir karar” dedi.
Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Kobanê Davası kararına ilişkin Meclis’te, “Bu Ak Parti’nin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir” dedi.
Kobanê Davası’ndan yargılanan siyasetçilere ceza verilmesi üzerine Meclis'te protesto başladı. DEM Partili vekillerin protestosu üzerine kurula ara verildi.
Kobanê Davası’nın karar duruşmasında hakkında 10 yıl hapis cezası verilen Ahmet Türk "Bu dava siyasi bir dava. Elimizden geldiğince bu ülkenin barışı için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.
DEM Parti’nin Kobanê Davası’nda açıklanan karara ilk tepkisi, “Kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak” şeklinde oldu.
Kobanê Davası’nı takip eden sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri, davayla Kobanê Devrimi’nin mahkum edilmek istendiğini belirterek, “Umarız bu dava bizim adalet duygumuzu yeniden diriltir ve Türkiye’nin siyaseten önünü açar” dedi.
Kobanê Davası'nda siyasetçilere ceza yağdı. Figen Yüksekdağ'a 30 yıl 3 ay, Selahattin Demirtaş'a 42 yıl hapis cezası verildi. 5 siyasetçi hakkında tahliye kararı verildi.
Alevi örgütleri, Dêrsim coğrafyasının 145 maden projesiyle tahrip edilmek istendiğine işaret ederek, "ortak mücadele" çağrısı yaptı.
İstanbul Adliyesi’ne dönük silahlı saldırı düzenleyen eylemcinin cebinden çıkan listede isimleri bulunduğu iddia edilen 7 gazeteci tanık sıfatıyla ifade verdi.
Kentteki gözaltı ve tutuklamaları “intikam operasyonu” olarak değerlendiren DEM Parti Wan İl Eşbaşkanı Veysi Dilekçi, hala gözaltında tutulan ve mahkemece tutuklananların serbest bırakılmasını istedi.