3 gazeteci için tahliye kararı
- güncel
- 18:14 21/5
Muhabirlerimiz Esra Solin Dal ve Mehmet Aslan ile gazeteci Erdoğan Alayumat, tahliye edildi.
Muhabirlerimiz Esra Solin Dal ve Mehmet Aslan ile gazeteci Erdoğan Alayumat, tahliye edildi.
AYM, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nda kamu görevlilerinin sorumlu olduğuna yönelik yapılan başvuruları "kabul edilemez" buldu.
Emine Şenyaşar’a Adalet Nöbeti’nin 108’inci gününde ziyarette bulunan sendikalar adına konuşan Osman Ünev, “Demokratik dernekler ve sendikalar olarak bizler de Şenyaşar ailesi için adalet istiyoruz” dedi.
Hezo ilçesinde 17 yaşındaki Yunus A. şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Yunus A.’nın intihara sürüklendiği iddia edildi.
Şubat ayından bu yana tutuklu olan avukat Şüheda Ronahi Çiftçi'nin serbest bırakılmasını isteyen meslektaşları, "Avukatlığın kriminalize edilmesini kabul etmiyoruz" dedi.
Avukat Necat Çiçek hakkında “örgüt ile ilintili suçlarda hakkında işlem yapılanlara avukatlık hizmeti vermek" suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması ertelendi.
Pirsûs Katliamı'na dair firari sanıklar yönünden devam eden dava duruşmasında aile ve avukatların talepleri reddedildi. Duruşmada, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na "konuşun" çağrısı yapıldı.
Kobanê Davası’nda tahliye olan siyasetçiler Sebahat Tuncel, Gültan Kışanak ve Ayla Akat Ata, kentteki siyasetçi ve sivil toplum örgütleri tarafından ziyaret edildi.
Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümüne zarar veren yargı pratiklerine son verilmesini isteyerek, Kobanê Davası'nda tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılmasını istedi. ODTÜ'de de karara tepki gösterildi.
Sendika.Org bürosu içeride kimse yokken polis tarafından basıldı.
Recep Hantaş'ın ölümüne dair davada sanık polise ceza verilmemesine tepki gösteren Av. Ercan Yılmaz, mahkeme kararının yasaya aykırı olduğunu vurguladı.
DEDAŞ, kayyımın borçlarını gerekçe göstererek MARSU’nun elektriğini kesti.
Asrın Hukuk Bürosu avukatları, 38 aydır haber alamadıkları müvekkilleri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Cezaevi Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu.
İstanbul'da 1 Mayıs gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı 27'ye çıktı.
Irak Yüksek Yargı Konseyi, Kürdistan Parlamento seçimlerinde azınlık kota sayısını 5 olarak belirledi.